लोकजीवन, बाजार और मीडिया

संजय द्विवेदी

‘लोक’ मीडिया के लिए एक डाउन मार्केट चीज है। ‘लोक’ का बिंब जब हमारी आंखों में ही नहीं है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसलिए ‘लोक’ को मीडिया की आंखों से देखने की हर कोशिश हमें निराश करेगी। क्योंकि लोकजीवन जितना बाजार बनाता है, उतना ही वह मीडिया का हिस्सा बन सकता है। लोक मीडिया के लिए कोई बड़ा बाजार नहीं बनाता, इसलिए वह उसके बहुत काम का नहीं है। मीडिया के काम करने का अपना तरीका है, जबकि लोकजीवन अपनी ही गति से धड़कता है। उसकी गति, लय और समय की मीडिया से संगति कहां है। अगर मीडिया लोकजीवन में झांकता भी है तो कुछ कौतुक पैदा करने या हास्य रचने के लिए। वह लोकजीवन में एक कौतुक दृष्टि से प्रवेश करता है, इसलिए लोक का मन उसके साथ कहां आएगा। लोक को समझने वाली आँखें और दृष्टि यह मीडिया कहां से लाएगा। ‘लोक’ को विद्वान कितना भी जटिल मानें, उत्तरआधुनिकतावादी उसे अश्पृश्य मानें, किंतु उसकी ताकत को नहीं नकारा जा सकता।

बाजार की ताकतों का लोकजीवन पर हमला : बाजार की ताकतों के लिए यह ‘लोक’ एक चुनौती सरीखा ही है। इसलिए वह सारी दुनिया को एक रंग में रंग देना चाहता है। एक भाषा, एक परिधान, एक खानपान, एक सरीखा पश्चिम प्रेरित जीवन आरोपित करने की कोशिशों पर जोर है। यह सारा कुछ होगा कैसे? हमारे ही लोकजीवन को नगरीय जीवन में बदलकर। यानी हमला तो हमारे लोक पर ही है। सारी दुनिया को एक रंग में रंग देने की यह कोशिश खतरनाक है। ‘राइट टू डिफरेंट’ एक मानवीय विचार है और इसे अपनाया जाना चाहिए। हम देखें तो भारतीय बाज़ार इतने संगठित रूप में और इतने सुगठित तरीके से कभी दिलोदिमाग पर नहीं छाया था, लेकिन उसकी छाया आज इतनी लंबी हो गई है कि उसके बिना कुछ संभव नहीं दिखता। भारतीय बाज़ार अब सिर्फ़ शहरों और कस्बों तक केंद्रित नहीं रहे। वे अब गाँवों यानी हमारे लोकजीवन में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं।

भारत गाँव में बसता है, इस सच्चाई को हमने भले ही न स्वीकारा हो, लेकिन भारतीय बाज़ार को कब्जे में लेने के लिए मैदान में उतरे प्रबंधक इसी मंत्र पर काम कर रहे हैं। शहरी बाज़ार अपनी हदें पा चुका है। वह संभावनाओं का एक विस्तृत आकाश प्राप्त कर चुका है, जबकि ग्रामीण बाज़ार और हमारा लोकजीवन एक नई और जीवंत उपभोक्ता शक्ति के साथ खड़े दिखते हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, अपनी बढ़त को कायम रखने के लिए मैनेजमेंट गुरुओं और कंपनियों के पास इस गाँव में झाँकने के अलावा और विकल्प नहीं है। एक अरब आबादी का यह देश जिसके 73 फ़ीसदी लोग आज भी हिंदुस्तान के पांच लाख, 72 हजार गाँवों में रहते हैं, अभी भी हमारे बाज़ार प्रबंधकों की जकड़ से बचा हुआ है।

जाहिर है निशाना यहीं पर है। तेज़ी से बदलती दुनिया, विज्ञापनों की शब्दावली, जीवन में कई ऐसी चीज़ों की बनती हुई जगह, जो कभी बहुत गैरज़रूरी थी शायद इसीलिए प्रायोजित की जा रही है। भारतीय जनमानस में फैले लोकजीवन में स्थापित लोकप्रिय प्रतीकों, मिथकों को लेकर नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ये प्रयोग विज्ञापन और मनोरंजन दोनों दुनियाओं में देखे जा रहे हैं। भारत का लोकजीवन और हमारे गांव अपने आप में दुनिया को विस्मित कर देने वाला मिथक है। परंपरा से संग्रही रही महिलाएं, मोटा खाने और मोटा पहनने की सादगी भरी आदतों से जकड़े पुरूष आज भी इन्हीं क्षेत्रों में दिखते हैं। शायद इसी के चलते जोर उस नई पीढ़ी पर है, जिसने अभी-अभी शहरी बनने के सपने देखे हैं। भले ही गाँव में उसकी कितनी भी गहरी जड़ें क्यों न हों। गाँव को शहर जैसा बना देना, गाँव के घरों में भी उन्हीं सुविधाओं का पहुँच जाना, जिससे जीवन सहज भले न हो, वैभवशाली ज़रूर दिखता हो। यह मंत्र नई पीढ़ी के गले उतारे जा रहे हैं।

सामूहिकता की संस्कृति भी निशाने पर : आज़ादी के 6 दशकों में जिन गाँवों तक हम पीने का पानी तक नहीं पहुँचा पाए, वहाँ कोला और पेप्सी की बोतलें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मुँह चिढ़ाती दिखती हैं। गाँव में हो रहे आयोजन आज लस्सी, मठे और शरबत की जगह इन्हीं बोतलों के सहारे हो रहे हैं। ये बोतलें सिर्फ़ लोक की संस्कृति का विस्थापन नहीं हैं, यह सामूहिकता का भी गला घोंटती हैं। गाँव में हो रहे किसी आयोजन में कई घरों और गाँवों से मांगकर आई हुई दही, सब्जी या ऐसी तमाम चीजें अब एक आदेश पर एक नए रुप में उपलब्ध हो जाती हैं। दरी, चादर, चारपाई, बिछौने, गद्दे और कुर्सियों के लिए अब टेंट हाउस हैं। इन चीज़ों की पहुँच ने कहीं न कहीं सामूहिकता की भावना को खंडित किया है।

भारतीय बाज़ार की यह ताकत हाल में अपने पूरे विद्रूप के साथ प्रभावी हुई है। सरकारी तंत्र के पास शायद गाँव की ताकत, उसकी संपन्नता के आंकड़े न हों, लेकिन बाज़ार के नए बाजीगर इन्हीं गाँवों में अपने लिए राह बना रहे हैं। नए विक्रेताओं को ग्रामीण भारत और लोकजीवन की सच्चाइयाँ जानने की ललक अकारण नहीं है। वे इन्हीं जिज्ञासाओं के माध्यम से भारत के ग्रामीण ख़जाने तक पहुँचना चाहते हैं। उपभोक्ता सामग्री से अटे पड़े शहर, मेगा माल्स और बाज़ार अब यदि भारत के लोकजीवन में अपनी जगह तलाश रहे हैं, तो उन्हें उन्हीं मुहावरों का इस्तेमाल करना होगा, जिन्हें भारतीय लोकजीवन समझता है। विविधताओं से भरे देश में किसी संदेश का आख़िरी आदमी तक पहुँच जाना साधारण नहीं होता। कंपनियां अब ऐसी रणनीति बना रही हैं, जो उनकी इस चुनौती को हल कर सकें।

चुनौती साधारण वैसे भी नहीं है, क्योंकि पांच लाख 72 हजार गाँव भर नहीं, वहाँ बोली जाने वाली 33 भाषाएं, 1652 बोलियाँ, संस्कृतियाँ, उनकी उप संस्कृतियाँ और इन सबमें रची-बसी स्थानीय लोकजीवन की भावनाएं इस प्रसंग को बेहद दुरूह बना देती हैं। यह लोकजीवन एक भारत में कई भारत के सांस लेने जैसा है। कोई भी विपणन रणनीति इस पूरे भारत को एक साथ संबोधित नहीं कर सकती। गाँव में रहने वाले लोग, उनकी ज़रूरतें, खरीद और उपभोग के उनके तरीके बेहद अलग-अलग हैं। शहरी बाज़ार ने जिस तरह के तरीकों से अपना विस्तार किया वे फ़ार्मूले इस बाज़ार पर लागू नहीं किए जा सकते। शहरी बाज़ार की हदें जहाँ खत्म होती हैं, क्या भारतीय ग्रामीण बाज़ार वहीं से शुरू होता है, इसे भी देखना ज़रूरी है। ग्रामीण और शहरी भारत के स्वभाव, संवाद, भाषा और शैली में जमीन-आसमान के फ़र्क हैं। देश के मैनेजमेंट गुरू इन्हीं विविधताओं को लेकर शोधरत हैं। यह रास्ता भारतीय बाज़ार के अश्वमेध जैसा कठिन संकल्प है। जहाँ पग-पग पर चुनौतियाँ और बाधाएं हैं।

भारत के लोकजीवन में सालों के बाद झाँकने की यह कोशिश भारतीय बाज़ार के विस्तारवाद के बहाने हो रही है। इसके सुफल प्राप्त करने की कोशिशें हमें तेज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इलाके में बाज़ार का जाना वहाँ की प्रवृत्तियों में बदलाव लाता है। वहाँ सूचना और संचार की शक्तियां भी सक्रिय होती हैं, क्योंकि इन्हीं के सहारे बाज़ार अपने संदेश लोगों तक पहुँचा सकता है। जाहिर है यह विस्तारवाद सिर्फ़ बाज़ार का नहीं होगा, सूचनाओं का भी होगा, शिक्षा का भी होगा। अपनी बहुत बाज़ारवादी आकांक्षाओं के बावजूद वहाँ काम करने वाला मीडिया कुछ प्रतिशत में ही सही, सामाजिक सरोकारों का ख्याल ज़रूर रखेगा, ऐसे में गाँवों में सरकार, बाज़ार और मीडिया तीन तरह की शक्तियों का समुच्चय होगा, जो यदि जनता में जागरूकता के थोड़े भी प्रश्न जगा सका, तो शायद ग्रामीण भारत का चेहरा बहुत बदला हुआ होगा। भारत के गाँव और वहाँ रहने वाले किसान बेहद ख़राब स्थितियों के शिकार हैं। उनकी जमीनें तरह-तरह से हथियाकर उन्हें भूमिहीन बनाने के कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। इससे एक अलग तरह का असंतोष भी समाज जीवन में दिखने शुरू हो गए हैं। भारतीय बाज़ार के नियंता इन परिस्थितियों का विचार कर अगर मानवीय चेहरा लेकर जाते हैं, तो शायद उनकी सफलता की दर कई गुना हो सकती है। फिलहाल तो आने वाले दिन इसी ग्रामीण बाज़ार पर कब्जे के कई रोचक दृश्य उपस्थित करने वाले हैं, जिसमें कितना भला होगा और कितना बुरा इसका आकलन होना अभी बाकी है?

लोक की शक्ति को पहचानना जरूरी : बावजूद इसके कोई भी समाज सिर्फ आधुनिकताबोध के साथ नहीं जीता, उसकी सांसें तो ‘लोक’ में ही होती हैं। भारतीय जीवन की मूल चेतना तो लोकचेतना ही है। नागर जीवन के समानांतर लोक जीवन का भी विपुल विस्तार है। खासकर हिंदी का मन तो लोकविहीन हो ही नहीं सकता। हिंदी के सारे बड़े कवि तुलसीदास, कबीर, रसखान, मीराबाई, सूरदास लोक से ही आते हैं। नागरबोध आज भी हिंदी जगत की उस तरह से पहचान नहीं बन सका है। भारत गांवों में बसने वाला देश होने के साथ-साथ एक प्रखर लोकचेतना का वाहक देश भी है। आप देखें तो फिल्मों से लेकर विज्ञापनों तक में लोक की छवि सफलता की गारंटी बन रही है। बालिका वधू जैसे टीवी धारावाहिक हों या पिछले सालों में लोकप्रिय हुए फिल्मी गीत सास गारी देवे (दिल्ली-6) या दबंग फिल्म का मैं झंडू बाम हुयी डार्लिंग तेरे लिए इसका प्रमाण हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं।

किंतु लोकजीवन के तमाम किस्से, गीत-संगीत और प्रदर्शन कलाएं, शिल्प एक नई पैकेजिंग में सामने आ रहे हैं। इनमें बाजार की ताकतों ने घालमेल कर इनका मार्केट बनाना प्रारंभ किया है। इससे इनकी जीवंतता और मौलिकता को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। जैसे आदिवासी शिल्प को आज एक बड़ा बाजार हासिल है किंतु उसका कलाकार आज भी फांके की स्थिति में है। जाहिर तौर पर हमें अपने लोक को बचाने के लिए उसे उसकी मौलिकता में ही स्वीकारना होगा। हजारों-हजार गीत, कविताएं, साहित्य, शिल्प और तमाम कलाएं नष्ट होने के कगार पर हैं। किंतु उनके गुणग्राहक कहां हैं। एक विशाल भू-भाग में बोली जाने वाली हजारों बोलियां, उनका साहित्य-जो वाचिक भी है और लिखित भी। उसकी कलाचेतना, प्रदर्शन कलाएं सारा कुछ मिलकर एक ऐसा लोक रचती है, जिस तक पहुंचने के लिए अभी काफी समय लगेगा। लोकचेतना तो वेदों से भी पुरानी है। क्योंकि हमारी परंपरा में ही ज्ञान बसा हुआ है। ज्ञान, नीति-नियम, औषधियां, गीत, कथाएं, पहेलियां सब कुछ इसी ‘लोक’ का हिस्सा हैं।

हिंदी अकेली भाषा है जिसका चिकित्सक भी ‘कविराय’ कहा जाता था। बाजार आज सारे मूल्य तय कर रहा है और यह ‘लोक’ को नष्ट करने का षडयंत्र है। यह सही मायने में बिखरी और कमजोर आवाजों को दबाने का षडयंत्र भी है। इसका सबसे बड़ा शिकार हमारी बोलियां बन रही हैं, जिनकी मौत का खतरा मंडरा रहा है। अंडमान की ‘बो’ नाम की भाषा खत्म होने के साथ इसका सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय भाषाओं और बोलियों के सामने यह सबसे खतरनाक समय है। आज के मुख्यधारा मीडिया के मीडिया के पास इस संदर्भों पर काम करने का अवकाश नहीं है। किंतु समाज के प्रतिबद्ध पत्रकारों, साहित्यकारों को आगे आकर इस चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है क्योंकि ‘लोक’ की उपेक्षा और बोलियों को नष्ट कर हम अपनी प्रदर्शन कलाओं, गीतों, शिल्पों और विरासतों को गंवा रहे हैं। जबकि इसके संरक्षण की जरूरत है।

मीडिया का साम्प्रदायिक ‘चरित्र’

न

Poor
Best 

2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ तो सवाल उठा कि आखिर खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? कुछ जानकारों ने इसका एक जवाब भी ढूंढ़ा कि खुफिया एजेंसियों में मुस्लिम चेहरे तो हैं ही नहीं। अर्थात इन एजेंसियों में किसी बड़े पद पर कोई मुस्लिम अफसर नहीं है। कहने का तात्पर्य यही था कि हम जिस धर्म या जाति से सम्बंधित होते हैं उसके बारे में बाकी के मुकाबले ज्यादा जानते हैं। हम कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। बहुत कुछ यही भाव था मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस में धमाकों के बाद। जो भी आतंकवादी घटना होती- मुस्लिम युवक को पकड़ कर खानापूर्ति कर दी जाती। असीमानंद के स्वीकारने के बाद तस्वीर एकदम बदल गई। मीडिया में भी ये साम्प्रदायिक भाव बहुत गहरे है...एक वाक्या याद आ रहा है.

आउटपुट हेड ने कहा- सुदर्शन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है सीधे लाइव काटिये।

सर अभी तो कार्यक्रम चल रहा है- अन्य सीनियर ने जवाब दिया।

कार्यक्रम रोकिए सीधे लाइव काटिए- आउटपुट हेड फिर बोले

सर सुदर्शन जी का डेजिगनेशन क्या लिखें? क्योंकि वो आरएसएस के प्रमुख तो है नहीं।

आपको बताना पड़ेगा। लिखिए ना अध्यक्ष आऱएसएस अरे नहीं पूर्व सरसंघचालक लिखिए।

ठीक है सर। लेकिन सर हेडर क्या दूं। सुदर्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस या आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस

अरे सुदर्शन आरएसएस की ओर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे।

निश्चय हुआ कि आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखेंगे और उनका डेजिगनेशन आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक।

लाइव कटा। केसी सुदर्शन का चक्र चला।

सुदर्शन के आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निहितार्थ यही था कि भाजपा, आरएसएस और वीएचपी के बड़े नेता और हजारों समर्थकों के साथ उस वक्त अयोध्या में थे, लेकिन विवादित ढांचा गिराने का मकसद नहीं था। यदि विवादित ढांचा गिरा तो इसमें केंद्र की सरकार के अहम योगदान को नकारा नहीं जा सकता।

लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर सुदर्शन जी बोले- रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आना दुखद है।

मिश्रा जी ने थोड़ा उत्साह दिखाते हुए सुदर्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह बाबरी मस्जिद लिख दिया।

एक सीनियर मनोरंजन जी चीखते हुए बोले- आपने बाबरी मस्जिद क्यों लिख दिया। जब आप ही बाबरी मस्जिद लिख देंगे तो लोग तो समझेंगे ना कि वहां बाबरी मस्जिद थी। फिर चीखे... हेडर हटाइए। लिखिए- विवादित ढांचा।

पीछे से आउटपुट हेड ने भी डांटा- आगे से बाबरी मस्जिद कभी नहीं लिखेंगे। सर बाकी चैनलों ने भी लिखा था सो....। बाकी को लिखने दीजिए- उनका कोई चरित्र है क्या?

एक सीनियर ने कहा- सर हम लोग कितने बायस हैं।

मनोरंजन जी फिर बोले- बायस नहीं हैं। आप सोचिए अगर मंदिर गिराया गया लिख दें तो सड़क से संसद तक हंगामा बरप जाएगा। मंदिर कैसे लिख दिया। जबकि राम मंदिर वहीं था। वही गिरा था और वहां मंदिर ही बनना चाहिए।

मंदिर वहीं बनना चाहिए पर आउटपुड हेड की कातिल मुस्कान साफ-साफ झलक रही थी।

मनोरंजन एक कट्टर हिंदुवादी हैं। समय-समय पर अपना चारित्रिक परिचय देते रहते हैं।

सुदर्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी। बुलेटिन में थोड़ा समय बचा था। शिफ्ट इंचार्ज ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हो। कल्याण सिंह की बाइट कट गई है उसे चलाइए। तीन चार बाइट है। अच्छा बोले हैं।

सुदर्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। कल्याण की बाइट- “ढांचा गिर गया तो गिर गया। हमें ढांचा गिरने का गम नहीं। लेकिन अब वहां मंदिर ही बनेगा, मंदिर ही बनेगा, मंदिर ही बनेगा। वहां मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।“

आउटपुट हेड ने कहा- अच्छा तो बोल रहे हैं एक दो बाइट और हो तो चलाओ।

करीब एक घंटे के टेलीविजन बुलेटिन में सुदर्शन और कल्याण सिंह की भड़ास चलती रही।

राष्ट्रीय चरित्र का चोंगा ओढ़े ज्यादातर न्यूज चैनलों का यही असली चरित्र है। इनके मौकापरस्ती की दाद देनी होगी। संतुलित और निष्पक्ष खबरों की उम्मीद करने की स्थिति नहीं है। हां इतना कहना ज्यादा जरूरी है कि इन्हें देखकर अपना व्यू कत्तई न बनाएं। अपने ज्ञान और सामयिक परिप्रेक्ष्य में इन्हें परखते जरूर रहें।

लेखक संतोष कुमार राय पिछले पांच वर्षों से दिल्‍ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.